Rajasthan Government Schemes Gramin Seva Shivirs 2026: राजस्थान में 12 जून से शुरू हुए ग्रामीण सेवा शिविर 2026, गांव-गांव पहुंचेगी सरकारी सेवाएं

 Rajasthan Government Schemes Gramin Seva Shivirs 2026: राजस्थान में 12 जून से शुरू हुए ग्रामीण सेवा शिविर 2026, गांव-गांव पहुंचेगी सरकारी सेवाएं

📢 ग्रामीण सेवा शिविर 2026: राजस्थान के हर ग्राम पंचायत में लगेंगे शिविर, मौके पर ही होगा समस्याओं का समाधान!

Gramin Seva Shivir 2026 Rajasthan: राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों के अनुसार, प्रदेशभर में "ग्रामीण सेवा शिविर 2026" का आयोजन होने जा रहा है। इस महा-अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुँचाना है।

इस महा-अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान (On-the-spot disposal) किया जाएगा। अगर आप भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

📅 ग्रामीण सेवा शिविर 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां और समय

विवरण (Details) महत्वपूर्ण जानकारी (Information)

शुरुआत की तिथि 12 जून 2026

अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026

शिविर का स्थान राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में

शिविर का समय सप्ताह के सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक

🎯 मुख्य आकर्षण और विशेषताएं

मौके पर त्वरित समाधान: मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही सुना जाए और उनका जल्द से जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

22 विभागों की सहभागिता: इस शिविर में राजस्व विभाग के साथ-साथ 21 अन्य महत्वपूर्ण विभाग एक ही छत के नीचे मौजूद रहेंगे।

लंबित कार्यों का निस्तारण: काफी समय से अटके हुए या लंबित पड़े सरकारी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

🏢 शिविर में शामिल होने वाले मुख्य विभाग:

1. राजस्व विभाग (जमीन-जायदाद, नामांतरण आदि)

2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएं)

3. कृषि एवं उद्यानिकी विभाग (PM किसान, कृषि यंत्र सब्सिडी)

4. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHED - पानी की समस्या)

5. विद्युत विभाग (बिजली कनेक्शन, बिल सुधार)

6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

7. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

*(नोट: कुल 22 प्रमुख विभागों की टीमें आपकी ग्राम पंचायत में उपस्थित रहेंगी।)*

💡 ग्रामीणों को क्या फायदा होगा?

इस शिविर के माध्यम से ग्रामीण निवासी एक ही स्थान पर अपने कई काम करवा सकते हैं, जैसे कि नई सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाना, पेंशन की समस्याओं को ठीक करना, बिजली-पानी से जुड़ी शिकायतें दर्ज करवाना और अपने राजस्व (जमीन) संबंधी मामलों का निपटारा करवाना।

राजस्थान में आज से शुरू हुए 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026', CM भजनलाल शर्मा के निर्देश पर करीब एक माह चलेगा महाअभियान

Rajasthan Gram Panchayat Camp: राजस्थान सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ‘ग्रामीण सेवा शिविर’ आयोजित करेगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए. इन शिविरों में 22 प्रमुख विभागों की सहभागिता रहेगी, जिससे नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा. शिविर प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे. साथ ही लंबित प्रकरणों और जनसमस्याओं के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को और अधिक संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाना है.

Gram Panchayat Camp: गांव-गांव पहुंचेगी सरकार! 12 जून से शुरू होंगे शिविर, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान

12 जून से 15 जुलाई तक लगेंगे ग्रामीण-शहरी सेवा शिविर, 22 विभाग एक ही जगह देंगे सेवाएं

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रदेशभर में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर-2026 आयोजित किए जाएंगे। 

इन शिविरों में राजस्व विभाग के साथ 21 अन्य विभागों की सहभागिता रहेगी। ग्रामीण सेवा शिविर में अभियान का नोडल विभाग राजस्व विभाग तथा सहायक नोडल विभाग पंचायती राज विभाग रहेगा। जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में उदयपुर जिला प्रशासन ने शिविरों के सफलतम आयोजन को लेकर तैयारियां कर ली हैं। 

अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय अथवा चिन्हित स्थलों पर वार्डवार शिविर होंगे। शिविरों का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शिविर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का यथासंभव उसी दिन समाधान किया जाए। इसके लिए जिला कलक्टरों को अभियान की संपूर्ण तैयारी, मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्यों का निस्तारण करेंगे। अभियान के तहत राजस्व, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा, पशुपालन, कृषि, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, जल संसाधन, शिक्षा, पीएचईडी सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी। शिविरों में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के साथ पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने, प्रमाण पत्र जारी करने, स्वास्थ्य जांच, बीमा, पेंशन, आवास, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्य भी किए जाएंगे।दिव्यांग स्कूटी योजना

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शिविर स्थल पर मिलेंगी इन विभागों की सेवाएं

राजस्व विभाग: नामांतरण, बंटवारा, रास्ते एवं सीमाज्ञान विवादों का निस्तारण, अतिक्रमण प्रकरणों का समाधान, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, जाति, मूल निवास एवं हैसियत प्रमाण पत्र जारी करना इत्यादि।

ग्रामीण विकास विभागः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभ वितरण, महात्मा गांधी नरेगा एवं वीबी जीरामजी योजना संबंधी कार्य, राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह गठन एवं बैंक लिंकेजसमाचार अलर्ट सेवा

पंचायती राज विभागः आईएचएचएल एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की स्वीकृतियां, ठोस कचरा प्रबंधन एवं पट्टा संबंधी कार्य, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागः गर्भवती महिलाओं की जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान गतिविधियां, ई-श्रम एवं स्वास्थ्य कार्ड वितरण

पशुपालन विभाग: पशु स्वास्थ्य शिविर, पशुओं का टीकाकरण, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना संबंधी कार्य।

ऊर्जा विभाग: बिजली, ट्रांसफॉर्मर एवं मीटर संबंधी शिकायतों का समाधान, बिल एवं लोड संबंधी प्रकरणों का निस्तारण करना।

कृषि विभाग: कृषि योजनाओं की जानकारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बीमा पॉलिसी वितरण

आयोजना विभागः जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन योजना में पंजीयन, जनआधार नामांकन एवं संशोधनउदयपुर पर्यटन जानकारी

रसद विभागः एनएफएसए लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग, ई-केवाईसी एवं एलपीजी आईडी मैपिंग

महिला एवं बाल विकास विभागः लाडो प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, पीएम मातृत्व वंदना एवं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जल संसाधन: जलभराव क्षेत्रों की पहचान एवं निकासी योजना

पीएचईडी: हैंडपंप मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता जांच

वन विभाग: वन भूमि सीमांकन, पौध वितरण

परिवहन: रोडवेज पास जारी करना

शिक्षा विभाग: नामांकन एवं छात्रवृत्ति संबंधी कार्य

सैनिक कल्याण: पूर्व सैनिकों के पेंशन एवं पहचान पत्र प्रकरण

पीडब्ल्यूडी: सड़कों एवं सरकारी भवनों की मरम्मत

सहकारिता: किसान ऋण एवं पीएम किसान लाभार्थी सत्यापन

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